ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2024 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ 2023 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ

ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡਰ, ਦਬਾਅ ਆਦਿ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 64, 65, 66, 68, 69, 70 ਅਤੇ 71 ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਐਕਟ), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CBI ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ
- ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ
- ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ
- ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੇਦ ਐਕਟ
- ਯੂਪੀ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ
- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਐਕਟ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, 'INDIA' ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇                             

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e