ਈ.ਸੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ''ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ ਦਖਲ- ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਿਟਸ ਜੇ.ਐੱਸ. ਖੇਹਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਨੂਪ ਪਰਨਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਚ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।