ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ...

Monday, Apr 28, 2025 - 06:13 PM (IST)

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ, ਕਿਹਾ- ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੜਕ/ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-164ਏ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 'ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ' (ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਇਲਾਜ) ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?'' ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (12-ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ', ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਡਰਾਫਟ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ (GIC) ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GIC ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ 'ਗੋਲਡਨ ਆਵਰ' ਯੋਜਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।


author

Tanu

Content Editor

Related News