ਰਿਹਾਈ ''ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ SC ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੱਜ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਿਨ ਲਈ ਖੋਹੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 27 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8