ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਨ ਸੋਧ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਨ ਸੋਧ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਕਾਂਪਾ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ। ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਾਰਚ ਦੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਉਪਾਅ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਨੂੰ 1999 'ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਲਈ 2022 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਸੋਧ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧਨ ਸੋਧ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।