''72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ..!'' ; ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Tuesday, Oct 20, 2026 - 04:20 PM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਪੀੜਤਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਆਉਣਾ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗਵਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ Section 376D (IPC) ਤਹਿਤ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਅਤੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲਾ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਮਦਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਰੇਨ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਨਵੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ 'ਚ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੈਂਗਰੇਪ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਂਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੌਥਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
