ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਦਵੈਤ ਸੇਠਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ‘ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅਦਾਲਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਿਲਿੰਦ ਸਾਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।