ਅਦਾਲਤ ਨੇ SBI ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ, ਉਸਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ (Consumer Forum) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।

ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ, ਦੇਣ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਵਾਧੂ 10,000 ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ 2015 ਦੀ ਏਪੀਓ (ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ) ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ 255 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।

ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਅਵਨੀਸ਼ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਫਿਰ ਅਵਨੀਸ਼ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ 10,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਅਵਨੀਸ਼ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕਾਨਪੁਰ ਮਾਲ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਨੇ ਮੁੱਦਈ ਅਵਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।