EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਲਾਕ, RBI ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਪਡੇਟ

ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ : ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ EMI 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਤੋਬਾ-ਤੋਬਾ! ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     SBI ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਲੱਗੇਗਾ Extra charge

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, RBI ਆਪਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     39ਵੀਂ ਵਾਰ ਤੋੜਿਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਲ ਟਾਈਮ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਅ

ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ?

ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਟਿਕਟ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਾਰ ਜਾਂ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਵਾਂ ਧਮਾਕਾ ; ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ, ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8