ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. (ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਦੇ 2 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਲੋਚਕ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 10 ਫਰਵਰੀ 2003 ਅਤੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਦੇ 2 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤਲੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਤਲੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1999 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।