ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਈਡ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਨਿਯਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਐਕਸਪਰਟ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਜਾਨਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਬੀ.ਡੀ. ਅਥਾਨੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਕੰਪਨੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ 'ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹਿੱਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ । ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਬ 6,000 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਲੋਕ ਘਟੀਆ ਹਿੱਪ ਇੰਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨਸਨ ਐਂਡ ਜਾਨਸਨ ਕੰਪਨੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ।