ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
Wednesday, Mar 12, 2025 - 01:38 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਰੈਟ-ਹੋਲ" ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲਾ ਖਾਨਾਂ 'ਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸਾਮ 'ਚ ਇਕ ਕੋਲਾ ਖਾਨ 'ਚ ਕਥਿਤ "ਰੈਟ-ਹੋਲ" ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈਟ ਹੋਲ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇ।
ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 250 "ਰੈਟ-ਹੋਲ" ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੂਰਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲਾ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ 'ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ' ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
