10 ਸਾਲ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ, ਪਰਤੇਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ : ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਮਾਨਪੁਰਾ (ਬੱਸੀ)- ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ ਟੀ. ਵੀ.’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਖਾਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਬਬਾਤ ਦੇ ਖਾਸ ਅੰਸ਼।

ਸਵਾਲ- ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਆਂਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਿਹਾ?

ਜਵਾਬ- ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ’ਚ ਕੁਝ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਆਖਰੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਸਵਾਲ- ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਧਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧੇਗਾ?

ਜਵਾਬ- ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2500 ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇਨਕਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਫਿਊਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕਮ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ- ਕੀ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਜਵਾਬ- ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ੋਗ ਟੋਂਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਹਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ 2025 ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਲਾ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਊਨਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਖੇਪੁਵਾਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 40 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ।

ਸਵਾਲ- ਵਾਅਦਾ 5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਿਕਸਡ ਅਮਾਊਂਟ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੁਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵਾਲ- ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੰਗ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ- ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸੰਕਲਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਐਕਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਾਂਗੇ। ਰਹੀ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭੰਗ ਦੇ ਔਸ਼ਧੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

ਸਵਾਲ- ਬਜਟ ’ਚ ਪੁਲਸ, ਹੋਮਗਾਰਡ, ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁੱਕ ਸਭ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ?

ਜਵਾਬ- ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਗ ਛੁੱਟ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਕੁਝ ਵਰਗ ਅਣਛੋਹੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੱਕ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁੱਕ ਕੇਡਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ

ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਸੰਕਲਪ ਸਟੇਟ’ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ

4 ਸਾਲ ’ਚ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ

ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਡੈਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੀ ਖਾਕਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਇਕੱਠੇ ਸੁਧਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ 4 ਸਾਲ ’ਚ ਕੀਤਾ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੀਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਕੈਰੀ ਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਨਕਮ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਠੇਕੇ ਤਾਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਨੀਲਾਮ ਹੋਏ। ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ’ਚ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਚੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਛੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ।