ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਕੱਲੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੋਮਵਾਰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।