ਚਿਟ ਫੰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)— ਚਿਟ ਫੰਡ ਘਪਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿਟ ਫੰਡ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਚਿਟ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ 1982 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਰੀਬ 1 ਘੰਟੇ ਤਕ ਚਲੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆਂ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਂਜੀ ਅਤੇ ਚਿਟ ਫੰਡ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੋਂਜੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਿਟ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਮੈਨ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਿਟ ਫੰਡ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਲ 1982ओਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚਿਟ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਚਿਟ ਫੰਡ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।