ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗੋਆ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਝਾੜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਵਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ. ਏ. ਜੀ.) ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।