ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਹਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ— ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੈਵਿਕ ਖ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਗਊਧਨ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊਧਨ ਨਿਆਂ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਾਂਵਾਂ-ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੈਵਿਕ ਖ਼ਾਦ ਜਾਂ ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਖ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ 46,964 ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੰਤੇਵਾੜਾ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਗੋਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਦੀਵੇ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚ ਕੇ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। 

 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੱਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਦਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ/ਕਿਸਾਨ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਖ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੈਵਿਕ ਖ਼ਾਦ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। 

ਕੀ ਹੈ ਗੋਹਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ—
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂ ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਗੋਹੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਦ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। 

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਨੇਂਦਰ ਪਾਰਖ, ਹਰਸ਼ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਤਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ