ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੱਗਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ : ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਐਡੀਟਰਸ ਗਿਲਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਸਮੇਤ 5 ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-
ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬੱਗਾ ਦੀ CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਕਿਹਾ- ਭਾਵੇਂ 100 FIR ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ-
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014-15 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਬਾਲਾ ’ਚ JP ਨੱਢਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ