ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਲਾਭ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ?

• ਐਮਐਸਐਮਈ ਕਰਜ਼ਾ
• ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ
• ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ
• ਉਪਭੋਗਤਾ ਡਿਊਰੇਬਲ ਲੋਨ
• ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਕਾਇਆ
• ਆਟੋ ਲੋਨ
• ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਾ
• ਉਪਭੋਗ ਲੋਨ

ਕਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਭ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਨਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Vistara ਨੇ ਵਧਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਉੱਡਣਗੇ ਵਧੇਰੇ ਜਹਾਜ਼

ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

29 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਨਹੀਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੋ ਵਾਹਨ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ

ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕੌਣ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ?

ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ?

ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ ਕਾਜੂ-ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸੌਗੀ ਦੇ ਭਾਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ! ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ