ਅਨਲਾਕ-2 ''ਚ ਸਖਤੀ-ਢਿੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਅਨਲਾਕ-2’ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਕਰਣ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਣਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸੱਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੁੱਝ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵਚਨਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਾਅ ਦੀ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਝ 'ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਕੁੱਝ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਮਾਲ, ਸਿਨੇਮਾਹਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਸਰਵਿਸ ਬਹਾਲ ਕਰਣ ਦੀ ਗੇਂਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।