ਕਾਲੇ ਧਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੱਥ, ਕਿਹਾ- ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ) :  ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 2020 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 2.55 ਅਰਬ ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ (20,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ,ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਲੁਕਾਏ ਗਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਜਿੰਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੋਰ-ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਉਨੇ ਅਸੀਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।  ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਏ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ: ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ

ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ?
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਫੋਰਜ਼ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2009 ਅਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 627 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ । ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਹਰਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਚਾਅ ਸੰਧੀ (ਡੀ. ਡੀ. ਟੀ. ਏ. ) ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੜ ਤਲਬ

ਨੋਟ : ਕੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ