ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 123 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ''ਚ ਲਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ, ''ਆਪ'' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 123 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ, ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾਹ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੋਹਾਲੀ RPG ਹਮਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, 'ਲੰਡਾ' ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਪਿੰਦੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਉਪ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 8 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ 123 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ 'ਮੁਕਤ' ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ.ਪੀ. ਗਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਉਰਵਸ਼ੀ ਰੌਤੇਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਕਿਹਾ - "ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ"

ਐੱਲ ਐੱਡ ਡੀ.ਓ. ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਿਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ 123 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਰਿੱਟ ਨੰਬਰ 1961/2022 ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।" ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਪ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ  ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।