ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਦਰਦ : 46 ਲੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ  ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ :  ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ  ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ 2011 ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਵਿਚ 46 ਲੱਖ ਜਾਤੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਬੇਕਾਰ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਪਨਾਮ, ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ, ਗੋਤਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਉਲਝਣ ਨੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣਾ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ.  ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਪਤ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ 5,000 ਜਾਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 22,000 ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੇ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜ੍ਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਹਿਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ : ਜਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਉਪਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ,  ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚ  ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਜਾਤੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਆਬਾਦੀ 60-65% ਹੈ,  ਇਸ ਲਈ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ  ਤੋਂ ਵੱਧ  ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕੋਟੇ ’ਤੇ 49% ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ  ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਾਲਮ।