ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੀਫ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. (ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਉਹ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਮਾ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗੱਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਨ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਅਤੇ ਵਰਮਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐੱਮ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।