ਸਾਵਧਾਨ! 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ (EOL) ਵਾਹਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ) ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (SOPs) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਣ ਪੰਪ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?

- 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਨਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ "ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ANPR (ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ) ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਕਾਂਟਾ ਲਗਾ ਗਰਲ' ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸ਼ੈਫਾਲੀ ਜ਼ਰੀਵਾਲਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ

ANPR ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ANPR ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ (EOL) ਵਾਹਨ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਪ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਫਿਊਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼

- ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਰਡ: ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ "ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ"।
- ਸਟਾਫ ਸਿਖਲਾਈ: ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ EOL ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਲੌਗਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਂਧਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਨਿਯਮ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ:
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ SOPs ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ।
ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ।
ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਪੰਪ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਖਪਤੀ ਬਣੀ ਗ਼ਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼:
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ।
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ BS-VI ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਵਾਓ: ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਓ।
ਹਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਜਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ)।
EV ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8