ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ''ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਵੋ ਐਕਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ (ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ) ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐੱਮ. ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾ : 4 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਦੁਖ਼ਦਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ