ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 2010 ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਰੀ 5 ਲੱਖ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ

ਕੋਲਕਾਤਾ, (ਇੰਟ.)– ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਜਾਰੀ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਤਪੋਬ੍ਰਤ ਚਕਰਵਰਤੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਮੰਥਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਝ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਈ 2011 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ।