ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ’ਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਮਾਲੀਆ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁੱਲ 9 ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਰਿਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਮ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਰਮ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. (ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਮ ਲੈਣ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਮ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

26,058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਆਟੋ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 26,058 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਲ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਯਾਨੀ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 7.6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ’ਚ 47,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।

ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਵਧੇਗਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ’ਚ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 17 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ।