ਹੁਣ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।