CAA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 3 ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (CAA) ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ CAA ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2024 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ CAA ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ CAA ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। CAA ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।  ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। CAA ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2019 ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, CAA ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ  CAA ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।