ਬਜਟ 'ਚ ਘੁਮੰਤੂ ਅਤੇ ਅਰਧ ਘੁਮੰਤੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈ, ਘੁਮੰਤੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਘੁਮੰਤੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਗਾਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕਲਿਆਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ  ਦਾ ਮੰਤਵ ਉਕਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਬੋਰਡ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈ, ਘੁਮੰਤੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਘੁਮੰਤੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਐਸ.ਸੀ. ਲਈ 76801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਲਈ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ 56619 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 62474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 76801 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 35.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ।

ਐਸ.ਟੀ. ਲਈ 50,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਲਈ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2018-19 ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 39,135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਹੈ।