ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਟੀ. ਵੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਬਣਾਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ 66 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 75 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ।

ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ’ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। 2014 ਵਿਚ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 2.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 3.7 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਲੱਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਿਥੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 71 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 21 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4 ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।