2024 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਈ-ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 7/12 ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

● 2024 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਯੂਯਾਨ ਬਿੱਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1934 ਦੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲਕੈਰਿਜਬਿਲ ਇਕ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਕੈਰਿਜ ਆਫ ਗੁਡਸ ਬਾਏ ਸੀ ਐਕਟ 1925’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ।

● ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ (ਦੂਸਰਾ) ਬਿੱਲ, 2023 ; ਭਾਰਤੀਯ ਨਯਾਯ (ਦੂਸਰੀ) ਜਾਬਤਾ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ (ਦੂਸਰੀ) ਜਾਬਤਾ, ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਏ ਸਨ।

● ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ।

ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024

ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 8 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਬਿੱਲ, ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ਼ (ਮਨਸੂਖੀ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

● ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ :

o ਵਕਫ਼ ਜਾਅਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

o ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ

ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿੱਲ 2024 ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਬਿੱਲ 2024

ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 2014 ਵਿਚ 74 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿਚ 157 ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 2047 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 350-400 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤਕ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਆਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।

ਸ਼ਿੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ

ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10-12% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚੀਨ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਿੱਲ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ :

● ‘ਦ ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਿੰਪਿੰਗ ਬਿੱਲ 2024’
● ਦ ਬਿਲਸ ਆਫ ਲੈਡਿੰਗ ਬਿੱਲ- 2024
● ਰੇਲਵੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2024
● ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ ) ਬਿੱਲ-2024

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2024 ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1989, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਐਕਟ-2000 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ-2000 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।

● ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2024

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 82ਏ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ) ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 83, 172, 327 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।