ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ''ਤੇ ਹਮਲਾ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ 'ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ' ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ 'ਚ ਕਰਫਿਊ, ਵਿਜ ਬੋਲੇ- ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ 'ਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ

ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8