ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਬਿਹਾਰ!

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ– ਬਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ ਚਿੰਤਤ
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੀਵਿਕਾ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਿਚਾਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਚੂਨਾ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਵੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ
5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬਿਹਾਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਿਹਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਧ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1. 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਨਾਹੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ।