ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ''ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

Tuesday, Aug 06, 2024 - 11:27 PM (IST)

ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ''ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2024 ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ 23 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੇੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, 2 ਔਰਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਖਮੀ

ਬਜਟ 2024 ਵਿਚ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਿਯਮ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ-ਅਨੁਕੂਲ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਸੀ। ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ 'ਲਾਹੇਵੰਦ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ 12.5% ​​ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 


author

Sandeep Kumar

Content Editor

Related News