8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ! ਕੇਂਦਰ ਨੇ DR 'ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਆਰ (DR) ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਮਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ DA-DR
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ AICPI-IW ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DA-DR ਦੀ ਦਰ 55% ਹੈ।