ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ! ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ 200 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਭੋਪਾਲ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 200 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ 85 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਤੋਂ ਹਾਈ-ਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਰਾਹਤ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 132 ਕੇਵੀ, 220 ਕੇਵੀ ਅਤੇ 400 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ (200 ਫੀਸਦੀ) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰ ਮੀਟਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 132 kV ਲਾਈਨ ਲਈ 28 ਮੀਟਰ, 220 kV ਲਾਈਨ ਲਈ 35 ਮੀਟਰ ਅਤੇ 400 kV ਲਾਈਨ ਲਈ 52 ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਿਯਮ 2000 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਜਾਤੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨਿਆਏ ਮਹਾਂ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ PVTG ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਚਾ ਰਾਜ ਦੇ 18,833 ਬਿਜਲੀ ਰਹਿਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗਰਿੱਡ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e