RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ EMI ਦੇ ਨਿਯਮ, ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ ਆਦਿ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ Bank Strike ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਰਾਹਤ 

ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ EMI ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫੀਸਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 135 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ? 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

ਗਾਹਕ ਦਾ ਲੋਨ ਖਾਤਾ 'ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਕਾਊਂਟ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਤਾ 'NPA' (ਖਰਾਬ ਖਾਤਾ) ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇਗੀ ਸਸਤੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

ਹੁਣ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Credit Card ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ RBI ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ 

RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਨ 'ਤੇ 5% ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸਾਵਧਾਨ! 1 ਮਈ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੈ ਤੁਹਾਡਾ PAN Card, IT ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ

RBI ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਉਸ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ 'ਜੰਗ': ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿੱਗੀ, 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਹੁਣ Aadhaar ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt