ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਹਤ, ਲੱਗੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ "ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਐਕਟ" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਦਲਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗਾ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।