X ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ, HC ਨੇ ਕਿਹਾ- ''ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ''

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੇਕਡਾਊਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੇਕਡਾਊਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। X ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਉਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਿਯਮਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CDS ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਕਾਰਜਕਾਲ, 2026 ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਹੁਦਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੇਕਡਾਊਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

'ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ'
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 2011 ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਸਿੰਘਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਰਜੀਹ

'ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਕਸਤ'
ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8