ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਰਜੀਹ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਲ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਨੁਚਿਤ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ: ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਲਟੀ, ਮਚੀ ਭਾਜੜ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ₹7.5 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ $100,000) ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੀਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ₹15,000 ਤੋਂ ₹3.75 ਮਿਲੀਅਨ ($215 ਤੋਂ $5,000) ਤੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ?
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਅਤੇ 2035 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ।

ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UN ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੁਕਵਾਈ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਣੇ 7 ਜੰਗਾਂ ਰੁਕਵਾਈਆਂ: ਟਰੰਪ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8