ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ', ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਗੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਟੋਲਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਢਾਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਗੁਆਈ ਸੱਤਾ, ਜਾਣੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ

ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ?

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।