ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ''ਤੇ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਥੇ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਐਡਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਉਪਲਬੱਧ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ. ਕੇ.) ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੋਰਨ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ. ਕੇ. ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅਡੱਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਡੱਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਕਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਦਿ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਵਰਚੂਅਲ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਵੀ. ਪੀ. ਐੱਨ.) 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਡੱਲਟ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੋਰਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਤਮਾਮ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 587 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਐਕਸੇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 850 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂ. ਕੇ. 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ 3 ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ 'ਚ ਦਿਨ ਵੇਲੇ 'ਚ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਧੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕਰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੌਨ ਉਤਪੀੜਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਨ - ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ, ਸੂਡਾਨ, ਮਿਸ਼ਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ।

ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ - ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ, ਬਾਹਾਮਾਸ, ਬੋਤਸਵਾਨਾ।

ਇਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ - ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂ. ਕੇ.), ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਸਟੇਟ (ਯੂ. ਐੱਸ.), ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੋਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੰਡਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।