ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਟਾਲਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। 

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰੀਖ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8