ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮਠ-ਮੰਦਰਾਂ  'ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਗੇਗਾ ਟੈਕਸ

ਅਯੁੱਧਿਆ (ਵਾਰਤਾ)- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਠ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਮਠ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੱਠਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਟੈਕਸ (ਟੋਕਨ ਮਨੀ) ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੱਠਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮਠ-ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਗਣਿਤ-ਮੰਦਰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ 'ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੋਨ 'ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੱਠ-ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਮੱਠ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੱਠ-ਮੰਦਰ, ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।