ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ : ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਸੀ ਕਮਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 
ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 78 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 4,000 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। 
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 14-15 ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।