ਸੰਕਟ ''ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਬੈਠਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਜੱਜ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
06/17/2021 12:14:18 PM
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਨਨ ਹੈ।
ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।''
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 439 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।''
