ਅਰਜੁਨ MK-1A ਟੈਂਕ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਟੈਂਕ ਅਰਜੁਨ (ਐੱਮ.ਕੇ.-1ਏ) ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ 23 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ  ਇਸ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ 'ਚ 118 ਉੱਨਤ ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ (ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ (ਡੀ.ਆਰ.ਡੀ.ਓ.) ਦੇ ਚੇਨਈ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜੰਗੀ ਵਾਹਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਬਣੇ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ
1- ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ ਦੀ ਫ਼ਾਇਰ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
2- ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਮਾਇੰਸ ਹਟਾ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
3- ਕੈਮੀਕਲ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਂਸਰ ਨਾਲ ਯੁਕਤ। 
4- ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ ਦਾ ਫਿਨ-ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਡ ਡਿਸਕਰਿੰਗ ਸਬੋਟ ਸਿਸਟਮ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟੈਂਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ

118 ਉੱਨਤ ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ 2012 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2014 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 6600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸਮਰੱਥ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਨੇ 2015 'ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚ 464 ਮੱਧਮ ਭਾਰ ਦੇ ਟੀ-90 ਟੈਂਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੌਂਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ ਮਾਰਕ-1ਏ ਨੂੰ 2020 'ਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ 124 ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਰੇਜੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 2004 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਪਰ ਅਰਜੁਨ ਟੈਂਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 72 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 1965 ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੇਂਚੁਰੀਅਨ ਟੈਂਕ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਪੈਟਨ ਟੈਂਕ ਸਨ।