ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

Wednesday, Jan 14, 2026 - 08:42 AM (IST)

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਫਲੈਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ CM ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ.) ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ (ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀ. ਆਈ. ਐੱਲ.) ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ 'ਲਾਡਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 3000 ਰੁਪਏ

ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 17-ਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਢੁੱਕਵੀਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।”

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

rajwinder kaur

Content Editor

Related News